जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की सच्चाई चौंकाने वाली है। कस्बे की गलियों और चौराहों पर बिना पंजीकरण, बिना योग्य डॉक्टर और बिना मान्यता के फर्जी “अस्पताल” धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। इन जगहों पर इलाज नहीं, बल्कि मौत परोसी जा रही है और स्वास्थ्य विभाग मूकदर्शक बना हुआ है।

सीएमओ कार्यालय में केवल सीमित अस्पतालों और पैथोलॉजी का ही पंजीकरण है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि दर्जनों अवैध अस्पताल खुलेआम काम कर रहे हैं। अधिकतर दो कमरों के किराए के मकान में चलते हैं, जहां न उपकरण हैं, न ही प्रशिक्षित डॉक्टर। इन झोलाछाप संस्थानों में गलत इलाज से कई मरीजों की जान जा चुकी है।

स्वास्थ्य विभाग ने कुछ को नोटिस दिए, लेकिन न कोई जवाब आया और न कार्रवाई। विभागीय जांच से पहले ही सूचना लीक हो जाती है, जिससे मौके पर फर्जी डॉक्टर और उपकरण गायब हो जाते हैं। परिणाम – हर जांच औपचारिकता बनकर रह जाती है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा जिला एक दिन गंभीर स्वास्थ्य आपदा की चपेट में आ सकता है। जनता पूछ रही है कि आखिर किनकी छत्रछाया में ये अवैध अस्पताल चल रहे हैं? क्या यह विभागीय मिलीभगत नहीं?

बड़ा सवाल: जब पंजीकृत अस्पतालों की संख्या सीमित है तो बाकी फर्जी संस्थान किनके संरक्षण में फल-फूल रहे हैं?